ਪਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਵੱਈ ਦੇ ਬੋਲਾਂ “ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ” ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ (ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ) ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਿਆਧੀਸ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ) ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਵੱਈ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ 71 ਸਾਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਰੋਪੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਨਿਆਧੀਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗਵੱਈ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਹ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹੇ ਕੇ “ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ” ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਖਸ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਆਹਤ ਹੋਇਆ, 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਵੱਈ ਸਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਮਜਾਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਆਇਡਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਿਰ ਖੁਦ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਹ ਸੱਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਲੀ ਕੱਟੂ, ਚਾਹੇ ਦਹੀ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਜਾਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਨਿਆ ਏਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਆਪ ਏਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਹਿੰਸਕ ਆਦਮੀਂ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਦਮੀਂ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਏਹ ਜਰੁਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਲਿਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਐਮਐਸਈ, ਐਲਐਲਬੀ, ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਿਰਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਲਵੋ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਲਈ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਨਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਸਨ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਂ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਦਿਆਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 18 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੀਕੱਟੂ (ਬਲਦ/ ਸਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ. ਜੋਸਫ਼ (ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ), ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅਗਸਤ 2016 ‘ਚ ਦਹੀ ਹਾਂਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਿਆਧੀਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਅਤੇ ਐਲ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਰਾਪਿਡ ਦੀ ਉਚਾਈ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਹਲਦਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਲਦਵਾਨੀ “ਕਬਜ਼ਾ ਕੇਸ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਦਖਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਸਟੇਅ ਅਜੇ ਵ ਿਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ। ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਬਾਵਯੂਦ ਕੋਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਲਦਵਾਨੀ ਕੇਸ ਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50,000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਨਸ਼ਿਕਤਾ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਜਾੜਾ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੰਗੇ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜਲੀਕੱਟੂ ਅਤੇ ਦਹੀ ਹਾਂਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਧੀਸ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਖ ਨਿਆਧੀਸ ਗਵੱਈ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਦੇ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਖਾਮੌਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਯੋਗਾ ਲਿਿਖਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਵੱਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ “ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ”।
ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
No comments
Post a Comment